झारखंड की राजनीति में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय की स्थिति का गहन विश्लेषण करने हेतु हमें उन अंतर्निहित कारकों का अन्वेषण करना होगा जो इसकी वर्तमान परिदृश्य को आकार देते हैं।
रांची: झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय की स्थिति का गहन विश्लेषण केवल सतही चर्चा से संभव नहीं है। इसके लिए हमें उन अदृश्य सामाजिक आयामों की पड़ताल करनी होगी, जहाँ यह विषय मात्र 'सीटों के आरक्षण' के गणितीय पहलू तक सीमित न रहकर, आत्म-सम्मान की पुनर्स्थापना और राजनीतिक चेतना के एक गहन संघर्ष के रूप में प्रतिध्वनित हो सके।
1. वैचारिक द्वंद्व: 'अम्बेडकरवाद' बनाम 'दलीय अनुशासन'
झारखंड के कर्मठ युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के "शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो" के मंत्र को गंभीरता से लेते हैं।
- अवरोध: जब एक युवा संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, तो वह व्यवस्था से सवाल पूछता है। स्थापित राजनीतिक दलों को 'सवाल पूछने वाले' युवा पसंद नहीं हैं, उन्हें 'आदेश मानने वाले' कार्यकर्ता चाहिए।
- परिणाम: एक स्वतंत्र सोच रखने वाले कर्मठ युवा को 'अति-महत्वाकांक्षी' या 'विद्रोही' करार देकर हाशिए पर धकेल दिया जाता है।
2. 'पॉलिटिकल गेटकीपिंग' (राजनीतिक पहरेदारी)
राजनीति में 'गेटकीपिंग' एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ शीर्ष पदों पर बैठे नेता यह तय करते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा।
- संरचनात्मक बाधा: झारखंड में राजनीतिक दलों के शीर्ष पर या तो प्रभावशाली परिवारों का कब्जा है या फिर मजबूत जातीय सिंडिकेट का। SC युवाओं के लिए इस 'कांच की छत' (Glass Ceiling) को तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास कोई 'गॉडफादर' नहीं होता।
- फिल्टरेशन: युवाओं को मुख्य संगठन (Main Body) में पद देने के बजाय 'अनुसूचित जाति मोर्चा' जैसी शाखाओं में सीमित कर दिया जाता है, जो केवल चुनाव के समय सक्रिय की जाती हैं।
3. सामाजिक पूंजी (Social Capital) का अभाव
राजनीति केवल वोट से नहीं, बल्कि 'संपर्कों' से चलती है।
- नेटवर्किंग की कमी: नौकरशाही, मीडिया और व्यापारिक घरानों में SC समाज का प्रतिनिधित्व कम होने के कारण, यहाँ के युवाओं को वह 'सिस्टम सपोर्ट' नहीं मिल पाता जो अन्य प्रभावशाली वर्गों के युवाओं को आसानी से मिल जाता है।
- मार्मिक पक्ष: एक प्रतिभावान युवा नेता जब किसी बड़े निर्णय के लिए पैरवी करना चाहता है, तो उसे व्यवस्था के भीतर अपने समाज के "निर्णय लेने वाले" (Decision Makers) नहीं मिलते।
4. क्षेत्रीय पहचान बनाम जातीय पहचान का संकट
झारखंड की राजनीति में "स्थानीयता" और "खतियान" बड़े मुद्दे हैं।
- दुविधा: अक्सर SC समाज को 'बाहरी' की श्रेणी में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, जबकि वे सदियों से इस मिट्टी का हिस्सा हैं। राजनीति में इस 'पहचान के संकट' का इस्तेमाल उन्हें रक्षात्मक (Defensive) बनाने के लिए किया जाता है, जिससे वे आक्रामक होकर नेतृत्व नहीं कर पाते।
राजनीतिक सशक्तिकरण का 'रोडमैप' (रणनीति)
इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए युवाओं को पारंपरिक राजनीति से हटकर कुछ अलग करना होगा:
- बौद्धिक नेतृत्व (Intellectual Leadership): केवल नारेबाजी नहीं, बल्कि डेटा और नीति (Policy) पर पकड़ बनानी होगी। जब युवा बजट, कानून और योजनाओं पर तथ्यपरक बात करेंगे, तो उन्हें नजरअंदाज करना असंभव होगा।
- सोशल इंजीनियरिंग 2.0: SC समाज की विभिन्न उपजातियों को यह समझना होगा कि उनके अलग-अलग रहने से केवल दूसरी पार्टियों का भला होता है। उन्हें एक 'अम्बेडकरवादी वोट ब्लॉक' बनाना होगा जो किसी भी पार्टी की जीत-हार तय कर सके।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता: राजनीति के लिए आर्थिक आजादी जरूरी है। युवाओं को पेशेवर रूप से मजबूत होना होगा ताकि वे किसी पार्टी के 'खर्च' पर निर्भर न रहें और अपनी बात बेबाकी से रख सकें।
- स्वयं का मीडिया तंत्र: आज के दौर में वेबसाईट और सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है। युवाओं को अपनी कहानियाँ, अपने संघर्ष और अपनी प्रतिभा को खुद दुनिया के सामने लाना होगा, बजाय इसके कि वे मुख्यधारा के मीडिया का इंतजार करें। https:// mulwasithinkers.com इस दिशा में कार्य कर रहा है।
मार्मिक निष्कर्ष : झारखंड के SC समाज का युवा आज उस मुकाम पर खड़ा है जहाँ उसे यह तय करना है कि वह "इतिहास पढ़ेगा या इतिहास रचेगा"। सत्ता कभी थाली में सजाकर नहीं दी जाती, उसे अपनी योग्यता और एकता के बल पर हासिल किया जाता है। जब तक समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति यह महसूस नहीं करेगा कि राज्य की सत्ता में उसकी भी हिस्सेदारी है, तब तक झारखंड का गठन अधूरा ही रहेगा।
