" झारखंड राज्य की 12.1% आबादी वाला दलित समाज संसाधनों से विस्थापित होकर 'आर्थिक बहिष्कार झेल रहा है। यह मात्र भौगोलिक विस्थापन नहीं, बल्कि संपत्ति स्वामित्व अभाव, ऋण बाजार से निष्कासन और निर्णय प्रक्रिया में उपेक्षा का गहरा, व्यापक तंत्र है।”
रांची: राज्य की लगभग 12.1 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला यह समुदाय वर्तमान में 'आर्थिक बहिष्कार’ की स्थिति का सामना कर रहा है, जहाँ वे अपनी पैतृक भूमि, वित्तीय संसाधनों और गरिमापूर्ण आजीविका के अवसरों से क्रमिक रूप से विस्थापित हो रहे हैं। आर्थिक निर्वासन का तात्पर्य केवल भौगोलिक विस्थापन नहीं है, बल्कि यह उत्पादक संपत्तियों पर स्वामित्व के अभाव, ऋण बाजारों से बहिष्करण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उपेक्षा का एक व्यापक तंत्र है।
प्रमंडल-वार सांख्यिकीय विश्लेषण एवं नीतिगत पुनर्वास की दिशा।
झारखंड की प्रचुर खनिज संपदा और औद्योगिक समृद्धि के बावजूद, राज्य का दलित समुदाय (जो कुल जनसंख्या का 12.1% है) "आर्थिक बहिष्कार" की स्थिति का सामना कर रहा है। यह बहिष्कार (निर्वासन) केवल भौगोलिक विस्थापन तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्पादक परिसंपत्तियों (भूमि) पर स्वामित्व की कमी, औपचारिक ऋण बाजारों से अलगाव और नीतिगत निर्णयों में उपेक्षा का एक जटिल परिणाम है।
प्रमंडलवार विश्लेषण इस संकट की दो मुख्य दिशाओं को उजागर करता है: उत्तरी छोटानागपुर में 'विकास-प्रेरित' खनन परियोजनाओं ने उन्हें अपनी जड़ों से विस्थापित किया है, जबकि पलामू में कृषि विफलता और सामंती अवशेषों ने उन्हें अंतर-राज्यीय प्रवास के लिए मजबूर किया है। यह रिपोर्ट वास्तविक साक्ष्यों के आधार पर इस निर्वासन की प्रकृति को स्पष्ट करती है और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास हेतु एक संतुलित मार्ग प्रस्तुत करती है।
जनसांख्यिकीय ढांचा: वितरण और संसाधनों का असंतुलन
2011 की जनगणना के अनुसार, झारखंड की 3.29 करोड़ जनसंख्या में अनुसूचित जातियों (SC) की संख्या लगभग 39.85 लाख है। इनका प्रमंडलवार वितरण न केवल जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है, बल्कि आर्थिक अवसरों और मानव विकास के बीच के गहरे अंतर को भी उजागर करता है।
आंकड़ों का यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि जहाँ पलामू और चतरा जैसे जिलों में दलित आबादी का घनत्व सर्वाधिक (32.65% तक) है, वहाँ साक्षरता और परिसंपत्ति स्वामित्व सबसे कम है। यह इंगित करता है कि जिस क्षेत्र में सर्वाधिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है, वहाँ विकास के निवेश सबसे कम हुए हैं, जिससे यह समाज 'अकुशल श्रम' के दुष्चक्र में फंसा हुआ है।
पलामू प्रमंडल: कृषि संकट और सामंती अवशेषों से प्रेरित निर्वासन
पलामू प्रमंडल, जिसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले शामिल हैं, झारखंड के दलित समाज के आर्थिक संघर्ष का सबसे संवेदनशील केंद्र है। यहाँ का आर्थिक निर्वासन भूमि पर अधिकार के क्षरण और कृषि उत्पादकता की विफलता से गहराई से जुड़ा हुआ है।
भूमि संरचना और कृषि मजदूरी का दुष्चक्र
पलामू प्रमंडल में दलित समुदाय का एक महत्वपूर्ण भाग पारंपरिक रूप से कृषि पर निर्भर रहा है। हालांकि, भूमि सुधारों के अप्रभावी कार्यान्वयन के कारण, वे आज भी बड़े पैमाने पर भूमिहीन हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT) के प्रावधानों के बावजूद, बेनामी हस्तांतरण और ऋण जाल के माध्यम से दलितों की कृषि भूमि उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है। वर्तमान में, इस प्रमंडल के लगभग 47.3% दलित परिवार पूर्णतः कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं, जबकि राज्य का औसत 28.2% है।
प्रवास: एक अनिवार्य पलायन
स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसरों की कमी ने पलामू प्रमंडल को झारखंड के 'श्रम निर्यात केंद्र' में परिवर्तित कर दिया है। यहाँ से बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब की ओर होने वाला प्रवासन जीवनयापन की एक अनिवार्यता है। 15-24 वर्ष के आयु वर्ग में प्रत्येक चार युवाओं में से एक बेरोज़गार है।
उत्तर छोटानागपुर प्रमंडल: औद्योगिक विस्थापन और खतियान की लड़ाई
उत्तर छोटानागपुर प्रमंडल, जिसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग जैसे खनिज-समृद्ध जिले शामिल हैं, दलित समुदाय के लिए 'विकास-प्रेरित विस्थापन' का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।
खनन परियोजनाएं और विस्थापन की सांख्यिकी
धनबाद, गिरिडीह और बोकारो के कोयला क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए अक्सर विशेष अधिनियमों का उपयोग किया गया है, जिनमें पुनर्वास के प्रावधान अपर्याप्त रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, दलित समुदायों को उनकी कृषि भूमि से विस्थापित किया गया है, लेकिन उन्हें औद्योगिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाया गया।
दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल: शहरीकरण और वित्तीय बहिष्करण
राँची जैसे शहरी केंद्रों वाले इस प्रमंडल में दलित समुदाय की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक शहरीकृत है, लेकिन, यहाँ की मुख्य समस्या 'पूंजी तक पहुँच' का अभाव है। झारखंड में निजी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी मात्र 7.01% है। राँची में भी, दलित उद्यमियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में पूर्वाग्रहों और संपार्श्विक (Collateral) के अभाव का सामना करना पड़ता है।
कोल्हान प्रमंडल: औद्योगिक टाउनशिप और हाशिए की बस्तियाँ
जमशेदपुर जैसे औद्योगिक केंद्रों के बावजूद, कोल्हान में दलितों की स्थिति विकास के विरोधाभास को दर्शाती है। खनन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों में श्वसन संबंधी बीमारियाँ (जैसे टीबी और सिलिकोसिस) स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि करती हैं, जिससे वे गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं।
संताल परगना प्रमंडल: ग्रामीण निर्धनता और बुनियादी सुविधाओं का क्षरण
संताल परगना में दलित समुदाय मुख्य रूप से कृषि और लघु वनोपज पर निर्भर है। यहाँ साक्षरता दर का निम्न स्तर (विशेषकर महिलाओं में, जो लगभग 44% है) उन्हें सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने से वंचित रखता है।
आर्थिक निर्वासन के मूल कारण और संतुलित राह
प्रमुख कारण:
- भूमि रिकॉर्ड में विसंगतियाँ: सर्वेक्षण की कमी के कारण पुराने रिकॉर्डों पर निर्भरता, जिससे अवैध भूमि हस्तांतरण की संभावना बढ़ जाती है।
- वित्तीय बहिष्करण: बैंकों द्वारा दलित उद्यमियों के ऋण आवेदनों की अस्वीकृति दर में वृद्धि।
- संस्थागत शून्यता: राज्य अनुसूचित जाति आयोग की लंबे समय से निष्क्रियता।
पुनर्वास हेतु नीतिगत सुझाव:
- डिजिटल खतियान का पुनरुद्धार: विस्थापित परिवारों के भूमि अभिलेखों का तत्काल डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनकी सामाजिक पहचान सुरक्षित रह सके।
- दलित उद्यम पूंजी कोष (Capital Fund): राज्य स्तर पर एक विशेष कोष स्थापित किया जाए, जो अकुशल व्यक्तियों को उद्यमी बनने का मार्ग प्रशस्त करे।
- कौशल विकास केंद्रों का स्थानीयकरण: प्रत्येक प्रमंडल के दलित-बहुल प्रखंडों में स्थानीय उद्योगों से संबंधित आईटीआई (ITI) केंद्रों की स्थापना की जाए।
- अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन: संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आयोग में तत्काल नियुक्तियाँ की जाएँ।
मसलन, झारखंड के दलित समुदाय का आर्थिक बहिष्कार केवल एक सांख्यिकीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर प्रणालीगत विफलता को दर्शाता है। एक संतुलित प्रगति तभी प्राप्त की जा सकती है जब संसाधनों का वितरण जनसंख्या के अनुपात में हो और विकास परियोजनाओं में विस्थापित समुदायों को केवल 'मुआवजा प्राप्तकर्ता' के बजाय 'हितधारक' के रूप में मान्यता दी जाए।
